– ऑनलाइन रजिस्ट्री में अनावश्यक ऑब्जेक्शन से बचें: एडीसी सतबीर मान
– 18 दिसंबर को जिले के गांवों में लगेंगे फार्मर आईडी शिविर
– एडीसी सतबीर मान ने एसीएस को फरीदाबाद जिले से संबंधित कार्यो की जानकारी कराई उपलब्ध
फरीदाबाद, 16 दिसंबर।
गृह विभाग हरियाणा की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने मंगलवार को प्रदेशभर के जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बैठक लेते हुए हुए ततीमा कटाई और एग्री स्टैक बारे विस्तार से समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) सतबीर मान ने संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस में शामिल हुए और अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा को जिला फरीदाबाद से संबंधित कार्यों बारे जानकारी उपलब्ध कराई।
अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि एग्री स्टैक के माध्यम से किसानों की भूमि से संबंधित सारा डाटा एक क्लिक पर देखा जा सकेगा। उन्होंने बताया कि भविष्य में इस प्रोजेक्ट को प्रदेशभर के सभी गांवों में लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए मास्टर ट्रेनर की ओर से पटवारियों और सहायकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने 18 दिसंबर को एग्री स्टैक पोर्टल पर फार्मर आईडी बनाने के अपने जिला के गावों में कैंप लगाए और 24 दिसंबर तक ज्यादा से ज्यादा फार्मर आईडी बनाने का कार्य पूरा करवाने का टारगेट निर्धारित किया। साथ ही उन्होंने ततीमा अपडेशन को जल्द से जल्द पूरा कराने के भी निर्देश दिए।
एडीसी सतबीर मान ने वीसी के उपरान्त सम्बंधित अधिकारियों की बैठक लेते हुए निर्देश दिए कि ततीमा अपडेशन बहुत की महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे संबंधित विभागीय अधिकारी गंभीरता से लेते हुए पूरा करवाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समस्त डाटा अपडेट रखें और मांगी गई रिपोर्ट जल्द से जल्द भिजवाएं और यह सुनिश्चित करें कि जिला से संबंधित कोई भी रिपोर्ट पेंडिंग न रहे। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऑनलाइन रजिस्ट्री के दौरान बार बार ऑब्जेक्शन लगाकर रजिस्ट्री कर्ता को परेशान न किया जाए।
उन्होंने कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि 18 दिसंबर को जिले के सुनिश्चित गांवों में फार्मर आईडी बनाने हेतु विशेष शिविरों का आयोजन किया जाए। ताकि इन शिविरों के माध्यम से अधिक से अधिक किसानों को एग्री स्टैक पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से किसानों की भूमि से संबंधित सही और प्रमाणिक जानकारी एकत्र की जाएगी तथा उसके आधार पर फार्मर आईडी तैयार की जाएगी। फार्मर आईडी किसानों की एक डिजिटल पहचान होगी, जिससे उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कृषि योजनाओं का सीधा लाभ मिल सकेगा।
बैठक में डीआरओ विकास सिंह, डीडीपीओ प्रदीप कुमार, बड़खल तहसीलदार नेहा सहारन, बल्लभगढ़ तहसीलदार भूमिका लांबा सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
